बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड जल्द बनेंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने PDS व्यवस्था को और मजबूत करने के दिए निर्देश

बिहार सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का अद्यतन और व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

एक करोड़ नए राशन कार्ड जल्द बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहार की ऑनलाइन PDS प्रणाली के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया।

स्मार्ट वेयरहाउसिंग और डिजिटल PDS पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने और ‘सार्थक PDS’ मॉडल को लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के सम्मानपूर्वक खाद्यान्न मिल सके।

उन्होंने सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा, रखरखाव और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

केंद्र सरकार ने दिया सहयोग का भरोसा

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य के विकास के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी।

बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।