जंतर-मंतर प्रदर्शन में कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायलों के इलाज और RAF के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच बिहार के सिवान में AK-47 से हवाई फायरिंग के मामले ने भी बहस को नया मोड़ दे दिया है। पढ़िए पूरी विशेष रिपोर्ट।
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लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। नए कानून में पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक जुर्माना, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, दो महीने में जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। सरकार इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और मायावती ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया है
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम और पहचान का कथित अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं कंटेंट नहीं हटा सकते, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश आवश्यक होता है। युवराज सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ लिंक हटाए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य अब भी सक्रिय हैं।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और SFI की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 के प्रदर्शन मामले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें ₹1,000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में हर सुनवाई में उपस्थित रहने की चेतावनी दी। यह मामला बंग भवन प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का है, जिसमें IPC की धारा 188 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कथित हंगामे और अभद्र व्यवहार के मामले में गिरफ्तार दो लॉ छात्रों प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान को ₹25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने, ट्रायल के दौरान हर तारीख पर उपस्थित रहने और गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। यह मामला 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना से जुड़ा है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की Facial Recognition और बायोमेट्रिक निगरानी को चुनौती देते हुए सीपीएम सांसद एए रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसद के कानून के बिना ऐसी निगरानी असंवैधानिक है और इससे नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। दिल्ली पुलिस की निगरानी व्यवस्था और राष्ट्रीय आपराधिक डाटाबेस से लिंक करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए छह राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने, प्रदर्शन से जुड़े CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने और छात्रों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई से बचने को कहा। अदालत ने पुलिस बल प्रयोग पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच और पूरे देश के लिए प्रदर्शन प्रबंधन की समान गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
नीट पेपर लीक मामले में छात्र आंदोलन के दबाव में आकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा…
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देशभर में सोशल Media पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ…
