संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा युवा कांग्रेस का सदस्यता…
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छात्र आंदोलनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि युवाओं के साथ केवल सख्ती नहीं, बल्कि संवाद और काउंसलिंग जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि कुछ युवा पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हों, तब भी प्रशासन को पहले उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए।
पटना। बिहार छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस की ओर से…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली समेत सभी राज्य छोटे आरोप वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने या समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘आपराधिक अतीत’ से उसका आशय केवल गंभीर अपराधों के आरोपियों से है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने वाली सीपीएम नेता वृंदा करात की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस याचिका को सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ टैग करते हुए 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट दोनों की नई जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी थी। मामला यूएपीए के तहत दर्ज है और इसमें कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन में कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायलों के इलाज और RAF के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच बिहार के सिवान में AK-47 से हवाई फायरिंग के मामले ने भी बहस को नया मोड़ दे दिया है। पढ़िए पूरी विशेष रिपोर्ट।
लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। नए कानून में पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक जुर्माना, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, दो महीने में जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। सरकार इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और मायावती ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया है
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम और पहचान का कथित अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं कंटेंट नहीं हटा सकते, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश आवश्यक होता है। युवराज सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ लिंक हटाए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य अब भी सक्रिय हैं।