निर्मोही अखाड़ा ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रबंधन का काम देखने वाली श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। निर्मोही अखाड़ा की याचिका में ट्रस्ट बोर्ड की ओर से संपत्ति के हस्तांतरण और वित्तीय लेनदेन की फोरेंसिक जांच की मांग की गई है।
निर्मोही अखाड़ा की याचिका में मांग की गई है कि मंदिर में स्थापित नई मूर्ति की जगह उस जगह पर पहले से मौजूद 1950 और 1982 की मूर्तियों को फिर से स्थापित किए जाएं। ये याचिका उस याचिका के संदर्भ में दाखिल की गई है जिस पर पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था।
ये याचिका हाल में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान की कथित चोरी की घटनाओं के प्रकाश में आने के बाद दायर की गई है। निर्मोही अखाड़ा ने याचिका में कहा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का अक्षरश: पालन नहीं किया गया। एक निजी ट्रस्ट का गठन किया गया और कुछ नामित सदस्यों ने और कुछ पदेन सदस्यों के साथ एक निजी ट्रस्ट का गठन किया गया था। इन्हीं में से कुछ लोगों द्वारा भगवान की संपत्ति में हेराफेरी की गई हो सकती है।
बता दें कि 13 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान की कथित चोरी की सीबीआई के नेतृत्व में एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रस्ट और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोर्ट ने एसआईटी के गठन से जुड़े रिकॉर्ड तलब किया था। इस मामले की 20 जुलाई को सुनवाई होनी है।
