ईशा फाउंडेशन को 1 रुपये में जमीन देने का बिहार सरकार का फैसला अब सिर्फ आध्यात्मिक पर्यटन परियोजना का मामला नहीं रह गया है। मुंगेर के तारापुर में ईशा फाउंडेशन को 15.01 एकड़ सरकारी जमीन 99 साल के लिए महज 1 रुपये सालाना के टोकन रेंट पर देने की मंजूरी दी गई है।
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मिथिला मखाना निर्यात : बिहार के मखाना को वैश्विक बाजार तक सीधे पहुंचाने की दिशा में राज्य ने एक महत्वपूर्ण…
बिहार में उच्च शिक्षा और शोधार्थियों की मांगों को लेकर छह दिनों से आमरण अनशन जारी है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता के बीच भाई वीरेंद्र और राजेश राम धरनास्थल पहुंचे और सरकार से तत्काल संवाद की मांग की।
बिहार की बेटी और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एडवांस फाइटर टैक्टिक्स में महारत के साथ उन्होंने देश की पहली महिला ‘टॉप गन’ बनने का गौरव हासिल किया।
संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा युवा कांग्रेस का सदस्यता…
पटना। बिहार छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस की ओर से…
पटना। Bihar Sugarcane Cultivation। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और नई चीनी मिलों की स्थापना की तैयारी…
बिहार सरकार ने किसानों के हित में अमानक बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के निर्माता एवं विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुणवत्ता नियंत्रण एवं बीज विश्लेषण प्रयोगशाला का निरीक्षण कर कहा कि कृषि उपादानों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। राज्य सरकार प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करेगी और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देगी।
बिहार सरकार ने मशरूम किसानों को बड़ी राहत देते हुए नियंत्रित वातावरण में संचालित मशरूम उत्पादन इकाइयों के लिए कृषि बिजली दर लागू कर दी है। अब किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। बिहार देश के कुल मशरूम उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल है।
मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड प्रभारी कामरेड कामेश्वर रंजन के नेतृत्व में BDO रश्मि भारती से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने आवास योजना, वृद्धा एवं विधवा पेंशन, नल-जल योजना, पुलिया निर्माण, बिजली पोल और गली-नाली की सफाई सहित कई मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। BDO ने सभी मांगों पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई और क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
