काकरोच जनता पार्टी के दोनों नेताओं ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश को दी थी चुनौती; हाईकोर्ट ने पहले अपीलीय…
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2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट की कार्रवाई; समन तामील नहीं होने के बाद जारी हुआ वारंट नई दिल्ली।…
चार महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किए जाने के 3 अगस्त के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में 26 सितंबर को स्पेशल जज दिग्विनय सिंह सुनवाई करेंगे।
मोटर व्हीकल रूल 167 में संशोधन के विरोध में दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशंस ने 24 सितंबर को उपराज्यपाल के घेराव का ऐलान किया है।
उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और अवैध हथियारों की आपूर्ति के आरोप; कोर्ट ने एक लाख रुपये के…
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने सात आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और SFI की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 के प्रदर्शन मामले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें ₹1,000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में हर सुनवाई में उपस्थित रहने की चेतावनी दी। यह मामला बंग भवन प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का है, जिसमें IPC की धारा 188 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कथित हंगामे और अभद्र व्यवहार के मामले में गिरफ्तार दो लॉ छात्रों प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान को ₹25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने, ट्रायल के दौरान हर तारीख पर उपस्थित रहने और गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। यह मामला 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना से जुड़ा है।
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। अदालत अब 31 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी। इस मामले में छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल है।
