बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का तबादला पूरी तरह ऐच्छिक होगा। शिक्षक एक से 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकेंगे और स्थानांतरण केवल उन्हीं विद्यालयों में होगा। हर पांच वर्ष पर जिला कैडर के तहत तबादला किया जाएगा। दो दिनों में 22,591 शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। टीआरई-4 के 32,388 पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है।
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एनएसयूआई ने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में 4 अगस्त को पटना में महाआंदोलन का ऐलान किया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने छात्रों पर बल प्रयोग को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। कांग्रेस नेताओं ने घायल छात्रों को मुआवजा, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की।
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने TRE-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों से किया वादा पूरा किया है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। नए कानून में पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक जुर्माना, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, दो महीने में जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। सरकार इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और मायावती ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया है
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