नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर समेत विभिन्न स्थानों पर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान दर्ज NEET पेपर लीक FIR…
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JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में राज्य CID की जगह CBI जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है।
नई दिल्ली। BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी…
सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की है। जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी पुलिस ज्यादती, हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों की जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने भविष्य में कम पीड़ादायक और मानवीय विकल्प पर विचार की संभावना खुली रखी है।
NALSAR छात्रों के नामांकन को लेकर BCI के सर्कुलर पर CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने BCI से जवाब मांगा और छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई।
पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े मामलों की सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से ट्रिब्यूनल में दाखिल, निस्तारित और लंबित अपीलों का पूरा ब्योरा मांगा है।
अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी की जांच से जुड़े मामले में यूपी सरकार ने 10 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टालने की मांग की है। 27 जुलाई को कोर्ट ने SIT में फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जंतर-मंतर प्रदर्शन में कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायलों के इलाज और RAF के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच बिहार के सिवान में AK-47 से हवाई फायरिंग के मामले ने भी बहस को नया मोड़ दे दिया है। पढ़िए पूरी विशेष रिपोर्ट।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कथित हंगामे और अभद्र व्यवहार के मामले में गिरफ्तार दो लॉ छात्रों प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान को ₹25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने, ट्रायल के दौरान हर तारीख पर उपस्थित रहने और गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। यह मामला 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना से जुड़ा है।
