सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसे आपराधिक कानूनों में अलग अपराध घोषित करने और कड़े दंड का प्रावधान करने की सिफारिश की है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने पर भी विचार होना चाहिए। सुनवाई के दौरान डीपफेक और साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की Facial Recognition और बायोमेट्रिक निगरानी को चुनौती देते हुए सीपीएम सांसद एए रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसद के कानून के बिना ऐसी निगरानी असंवैधानिक है और इससे नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। दिल्ली पुलिस की निगरानी व्यवस्था और राष्ट्रीय आपराधिक डाटाबेस से लिंक करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
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