जंतर-मंतर प्रदर्शन में कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायलों के इलाज और RAF के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच बिहार के सिवान में AK-47 से हवाई फायरिंग के मामले ने भी बहस को नया मोड़ दे दिया है। पढ़िए पूरी विशेष रिपोर्ट।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम और पहचान का कथित अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं कंटेंट नहीं हटा सकते, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश आवश्यक होता है। युवराज सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ लिंक हटाए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य अब भी सक्रिय हैं।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और SFI की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 के प्रदर्शन मामले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें ₹1,000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में हर सुनवाई में उपस्थित रहने की चेतावनी दी। यह मामला बंग भवन प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का है, जिसमें IPC की धारा 188 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कथित हंगामे और अभद्र व्यवहार के मामले में गिरफ्तार दो लॉ छात्रों प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान को ₹25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने, ट्रायल के दौरान हर तारीख पर उपस्थित रहने और गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। यह मामला 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना से जुड़ा है।
मुंगेर के जमालपुर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि तकनीकी जांच और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने के लिए अग्रसारित कर दिया है। लोगों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसे आपराधिक कानूनों में अलग अपराध घोषित करने और कड़े दंड का प्रावधान करने की सिफारिश की है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने पर भी विचार होना चाहिए। सुनवाई के दौरान डीपफेक और साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की Facial Recognition और बायोमेट्रिक निगरानी को चुनौती देते हुए सीपीएम सांसद एए रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसद के कानून के बिना ऐसी निगरानी असंवैधानिक है और इससे नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। दिल्ली पुलिस की निगरानी व्यवस्था और राष्ट्रीय आपराधिक डाटाबेस से लिंक करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
Nalanda Dairy Curd Lassi Plant : बिहार में डेयरी क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम…
पटना के प्रेरणा IAS संस्थान ने 70वीं BPSC परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए 26 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयनित कराया। इस उपलब्धि पर आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व IAS अधिकारियों, शिक्षकों और समाज के गणमान्य लोगों ने सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। समारोह में चयनित उम्मीदवारों ने संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियां साझा कीं। संस्थान के निदेशक लालटून यादव ने कहा कि प्रेरणा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन देकर उन्हें प्रशासनिक सेवा तक पहुंचाना है।
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। अदालत अब 31 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी। इस मामले में छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल है।
