मुंगेर। Munger DM Action। जिला समन्वय समिति एवं राजस्व की मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। मनरेगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) के कार्यों पर असंतोष जताते हुए उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) से कारण बताओ स्पष्टीकरण मांगा गया और संबंधित अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
संग्रहालय सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, राजस्व संग्रह, लंबित मामलों और प्रशासनिक कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन, नियमित समीक्षा और कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
खेल मैदान, जीविका ग्राम संगठन, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि चयन में तेजी लाने तथा संबंधित प्रतिवेदन जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
Munger DM Action : शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा समेत कई विभागों की समीक्षा
बैठक में शिक्षा विभाग, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य, कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ऊर्जा सहित कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
सहयोग पोर्टल के लंबित आवेदनों का जल्द करें निष्पादन
जिलाधिकारी ने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों के समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों का समय पर निष्पादन किया जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सभी अधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अपने लॉगिन में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें।
Munger DM Action : राजस्व वसूली और दाखिल-खारिज मामलों पर जताई नाराजगी
राजस्व समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व संग्रह में अपेक्षित प्रगति लाने और लंबित वसूली मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।
जमालपुर, हवेली खड़गपुर और सदर अंचल में दाखिल-खारिज (Mutation) के लंबित मामलों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
Munger DM Action : भूमि विवाद और डिजिटल राजस्व सेवाओं में लाएं तेजी
जिलाधिकारी ने परिमार्जन प्लस, डिजिटाइज्ड जमाबंदी, ई-मापी और राजस्व महाअभियान से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित भूमि विवाद मामलों की संख्या कम करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से समीक्षा करें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता, अपर समाहर्ता (आपदा) संजय कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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