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FreelancerPost की कानून श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों, कानूनी मामलों, नए कानूनों, न्यायिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक मामलों और देश के प्रमुख कानूनी घटनाक्रमों की विश्वसनीय एवं तथ्यपरक खबरें पढ़ें। यहां कानून, न्याय व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, सरकारी नियमों और महत्वपूर्ण कानूनी बदलावों से जुड़ी खबरों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेटे-बहू को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है।

दिल्ली जल बोर्ड मामले में सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक आरोपी को दो दिन की ACB हिरासत मिली।

NEET परीक्षा सुधारों को संस्थागत रूप देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। NTA ने कोर्ट को प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर सुरक्षित परिवहन तक की प्रक्रिया बताई।

लालकिला ब्लास्ट मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। NIA ने उस पर हमले की साजिश में तकनीकी मदद देने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने भविष्य में कम पीड़ादायक और मानवीय विकल्प पर विचार की संभावना खुली रखी है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट CJP प्रदर्शन पर कहा है कि वह काकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े…

राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को भी हाईकोर्ट के निर्देश के तहत फिलहाल कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा है।

अयोध्या के राम मंदिर में दान की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही SIT को सुप्रीम कोर्ट ने जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने SIT से अब तक की जांच की प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा है।

NALSAR छात्रों के नामांकन को लेकर BCI के सर्कुलर पर CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने BCI से जवाब मांगा और छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई।

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को आगे जांच की अनुमति दी है। कोर्ट ने डिजिटल साक्ष्यों और डेटा की जांच कर पूरक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया।