जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रा के पिता पर कथित हमले के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत मिली है। बुलंदशहर से गिरफ्तारी के बाद पेशी की प्रक्रिया पर CJP पक्ष के वकील ने सवाल उठाए हैं।
Author: संजय कुमार, रेजिडेंट एडिटर
संजय कुमार, रेजिडेंट एडिटर
करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) को एन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म में दर्ज हर जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। BLA की जिम्मेदारी केवल उस जानकारी तक सीमित होनी चाहिए, जिसकी वह खुद पुष्टि कर सकता है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने यह टिप्पणी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। BLA से निजी अंडरटेकिंग लेने के आदेश को चुनौती दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंदर यादव और…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के खिलाफ उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के भीतर किए गए किसी व्यवहार को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून छात्रों के व्यवहार और अनुशासन से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार संबंधित यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान के पास है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि BCI के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के खिलाफ इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने नालसार यूनिवर्सिटी…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीआई को निर्देश दिया कि वो किसी भी नीतिगत फैसले में अटार्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को सक्रिय रूप से शामिल करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश तो जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि आप एक निर्वाचित चेयरमैन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप केवल एक प्रो-टेम चेयरमैन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल अगले…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर समेत विभिन्न स्थानों पर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान दर्ज NEET पेपर लीक FIR को लेकर बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी देशभर में दर्ज FIR को निरस्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आगे नई FIR दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। पांच राज्यों में दर्ज FIR भी होंगी रद्द सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज NEET पेपर लीक FIR को निरस्त करने का आदेश…
JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में राज्य CID की जगह CBI जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है।
नई दिल्ली। BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के विवादित सर्कुलर के बाद उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को कुछ वकीलों ने नई दिल्ली के राऊज एवेन्यू स्थित BCI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (AILU) ने भी मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। 13 अगस्त को…
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिगों को अपने साथी को चुनने और साथ रहने का पूरा अधिकार है। धमकी मिलने पर पुलिस सुरक्षा दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की है। जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी पुलिस ज्यादती, हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों की जांच करेगी।
तरुण तेजपाल की 10 साल की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य ने उम्रकैद की मांग की है
