कोर्ट ने कहा- कथित हत्या की गंभीरता और तरीके को देखते हुए जमानत देने का आधार नहीं; CCTV फुटेज में आरोपी को कार चलाते हुए दिखने की बात नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले के आरोपी अमित खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने कहा कि जिस गंभीरता और तरीके से कथित हत्या को अंजाम दिया गया , उसे देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। इस मामले में 20 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसे कार के नीचे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा…
Author: संजय कुमार, रेजिडेंट एडिटर
संजय कुमार, रेजिडेंट एडिटर
करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।
उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और अवैध हथियारों की आपूर्ति के आरोप; कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर दी जमानत नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मैथ्यू आरोन वैन डाइके को जमानत दे दी है। यह अमेरिकी नागरिक है। इस पर भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी है। स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने अमेरिकी नागरिक आरोन वैन डाइके को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने डाइके को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानती के आधार…
लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन पर कोर्ट ने मांगा जवाब, चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ पर भी जताई चिंता नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। विजय जुलूस पर रोक दिल्ली की सड़कों के साथ-साथ विश्वविद्यालय परिसर और हॉस्टल के अंदर भी लागू रहेगी। कोर्ट ने सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और अदालत के पूर्व निर्देशों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ चुनावी क्षतिपूर्ति (electoral damages) क्यों…
नई दिल्ली। दिल्ली में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (दिल्ली SIR) प्रक्रिया को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 47.56 लाख मतदाता शामिल नहीं किए गए, जबकि करीब 33.13 लाख मतदाताओं को ‘No Mapping’ और ‘Logical Discrepancies’ के आधार पर नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम और उन्हें नोटिस जारी करने के सटीक…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मुख्य सचिव को 2023 की जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए बनाए गए मणिपुर राहत शिविरों में हुई 25 अप्राकृतिक मौतों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। राहत शिविरों में मौतों पर कोर्ट ने क्या पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मणिपुर राहत शिविरों में हुई मौतों से जुड़े आंकड़ों पर ध्यान दिया। कोर्ट के सामने रखी गई जानकारी के अनुसार, आठ जिलों के राहत शिविरों में 640 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में 608…
नई दिल्ली। तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) की स्थापना को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार के हिंदी को लेकर रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपना नजरिया बदलने की जरूरत बताई और केंद्र तथा राज्य को बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस मांग को स्वीकार नहीं किया जिसमें दिसंबर 2025 के उस…
नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी की DUSU Election 2026 के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हुई हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र को ‘आपराधिक समाज’ में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्र/संबंधित प्रशासन और दिल्ली पुलिस से 18 सितंबर तक कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अधिकारियों की रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं हुआ तो मतगणना और चुनाव परिणाम पर रोक समेत…
नई दिल्ली। शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे शिवसेना विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए विधायी बहुमत को हमेशा निर्णायक और सुरक्षित पैमाना माना जा सकता है, खासकर तब जब उसी बहुमत का हिस्सा रहे विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान यह सवाल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल की दलीलों के…
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल के छात्र संगठन का सदस्य होना, अपने-आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव लड़ने से किसी उम्मीदवार को अयोग्य नहीं बनाता। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा विजेता की ओर से दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए की। याचिका में 11 सितंबर को मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी DUSU चुनाव के लिए उम्मीदवारों…
नई दिल्ली। फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के एक दृश्य में ‘शूरवीर’ गाने के इस्तेमाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वकील से संबंधित दृश्य देखने और अगली सुनवाई में इस पर जवाब देने को कहा। याचिका में फिल्म के क्लाइमैक्स में ‘शूरवीर’ गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए इसे हटाने या इसकी जगह कोई दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका प्रशांत कुमार सिंह…
