दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिगों को अपने साथी को चुनने और साथ रहने का पूरा अधिकार है। धमकी मिलने पर पुलिस सुरक्षा दी जाएगी।
Author: संजय कुमार, रेजिडेंट एडिटर
संजय कुमार, रेजिडेंट एडिटर
करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की है। जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी पुलिस ज्यादती, हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों की जांच करेगी।
तरुण तेजपाल की 10 साल की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य ने उम्रकैद की मांग की है
फिल्म ‘काला हिरण’ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाईकोर्ट के टीजर हटाने के आदेश को चुनौती दी है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेटे-बहू को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है।
दिल्ली जल बोर्ड मामले में सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक आरोपी को दो दिन की ACB हिरासत मिली।
NEET परीक्षा सुधारों को संस्थागत रूप देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। NTA ने कोर्ट को प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर सुरक्षित परिवहन तक की प्रक्रिया बताई।
लालकिला ब्लास्ट मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। NIA ने उस पर हमले की साजिश में तकनीकी मदद देने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने भविष्य में कम पीड़ादायक और मानवीय विकल्प पर विचार की संभावना खुली रखी है।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट CJP प्रदर्शन पर कहा है कि वह काकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, हाईकोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी पुलिस ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा जैसे मामलों की जांच करेगी। उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी तथ्यों का पता लगाएगी सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शन को लेकर कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी को तथ्यों…
